यूपी के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली बाद भी 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन; लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में कोरोना समय से सभी लोगों को मुफ्त में राशन वितरण होता रहा है और यह योजना अभी तक चल रही है और यह योजना मार्च 2022 तक चलने वाली थी लेकिन आपको बता दें यह योजना बंद होने वाली नहीं है | योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 (up government 2022) गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को आगे बढ़ाने जा रही है |
योगी सरकार सोच रही है की मुफ्त राशन देने की योजना को लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जाए तथा हर साल होली और दीपावली पर साल में दो बार मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है यह प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में सभी गरीब व्यक्तियों को मुफ्त में राशन देने का वादा करते रहें है | जो अभी तक चल रहा है पहले यह योजना 2022 मार्च में बंद होने वाली थी लेकिन अब यह लोकसभा चुनाव तक अर्थात 2024 तक बढ़ाने की योजना सरकार बनाने जा रही है |
प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी है | खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से भेजे इस प्रस्ताव में समय का जिक्र नहीं किया गया है इसे सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है सरकार जब तक चाहे आगे बढ़ा सकती है आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था |
पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का किया था ऐलान
आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था | इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो और 20 कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अर्थात 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था खाद्य और रसद विभाग की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है ऐसे में यह भी हो सकता है कि यह योजना 6 महीने करके बढ़ाया जाए या फिर 2024 तक एक ही बार में बढ़ा दिया जाए |
इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन अर्थात गेहूं और चावल के अलावा 1 लीटर सरसों तेल 1 किलो चना और नमक भी देगी इसी तरह से 1 साल में दो मुक्त सिलेंडर होली और दीपावली पर लाभार्थियों को देने का वायदा संकल्प पत्र में किया गया था उत्तर प्रदेश में अभी 1.67 करोड़ लाभार्थी हैं ऐसे में इस पर लगभग 3000 करोड़ खर्च होंगे खाद्य रसद विभाग ने इसका भी प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है |