यूपी सरकार का पहला फैसला – मुफ्त राशन योजना को 3 महीने आगे बढ़ाया
उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक कीर्तिमान बनाया है उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया है | कोरोनावायरस के समय शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना[pradhan mantri garib kalyan yojana] मार्च 2022 तक लागू थी , जिसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ मिल रहा है | हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को 3 महीने आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है इस योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न मिलता है खाद्यान्न के साथ दाल नमक चीनी और तेल भी दिया गया है |
उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ों लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्य योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक केबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे |
यह नवनियुक्त सरकार के द्वारा पहला फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 52 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली उत्तर प्रदेश में चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है इस चुनाव में जीत का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता रहा है जिस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा है कि इस योजना को आगे तक बढ़ाया जाए सरकार की मंशा है इस योजना को 2024 लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाए पूरी प्रदेश सरकार और लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर ही कार्य करेगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह योजना 2024 के चुनाव तक जारी रहेगी |
इस योजना का यह प्रभाव रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के हर जाति के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसी योजना के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में आई है |
उत्तर प्रदेश में कचरा उठाने बाले लोगो के बनेगे राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश में कचरा उठाने वाले लोगों और बेघर लोगों की भी राशन कार्ड बनेंगे इसके लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है अपार आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं उन्होंने उन को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की बात कही है इस बाबत राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार मानता प्राप्त आश्रय ग्रह अनाथालय में ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया या फिर इसके अधिकारी द्वारा प्रयुक्त प्रमाण पत्र भी पहचान के रूप में मान्य होगा यदि कोई व्यक्ति खाद्यान्न वितरण कि इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित है तो है हेल्पलाइन नंबर 1800180150 पर सूचना दे सकते हैं |